विशेष लेख | 11 नवम्बर | पुण्यतिथि विशेष | अंतरराष्ट्रीय राजनीति
11 नवम्बर 2004 को फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद नेताओं में शामिल यासिर अराफात (Yasser Arafat) का फ्रांस के क्लामार स्थित पर्सी सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। दशकों तक फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन (PLO) का नेतृत्व करने वाले अराफात उस समय फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण (Palestinian National Authority) के अध्यक्ष भी थे। 1994 में उन्हें इजरायल के प्रधानमंत्री यित्जाक राबिन और विदेश मंत्री शिमोन पेरेज के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह सम्मान मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के उनके प्रयासों और 1993 के ओस्लो समझौतों से जुड़ी प्रक्रिया में उनकी भूमिका के लिए दिया गया।
अराफात का राजनीतिक जीवन फिलिस्तीनियों के राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के संघर्ष, सशस्त्र प्रतिरोध, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और इजरायल के साथ वार्ताओं के अनेक चरणों से जुड़ा रहा। उनके समर्थक उन्हें फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रतीक मानते हैं, जबकि आलोचक उनके नेतृत्व, राजनीतिक रणनीति और शांति प्रक्रिया के परिणामों पर सवाल उठाते रहे हैं। उनकी विरासत को समझने के लिए इन विभिन्न पहलुओं और ऐतिहासिक संदर्भों को साथ देखना आवश्यक है।
प्रारंभिक जीवन और शिक्षा
यासिर अराफात का जन्म 24 अगस्त 1929 को हुआ था। उनके जन्मस्थान को लेकर जीवनी स्रोतों में मतभेद मिलता है; नोबेल पुरस्कार की आधिकारिक जीवनी और कई ऐतिहासिक विवरण काहिरा, मिस्र को उनका जन्मस्थान बताते हैं, जबकि कुछ अन्य स्रोत यरुशलम का उल्लेख करते हैं। उनका पूरा नाम मोहम्मद अब्द अल-रऊफ अल-कुदवा अल-हुसैनी बताया जाता है और वे ‘अबू अम्मार’ नाम से भी जाने जाते थे। उनका परिवार फिलिस्तीनी मूल का था।
अराफात ने काहिरा में शिक्षा प्राप्त की और सिविल इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। छात्र जीवन में ही वे फिलिस्तीन के राजनीतिक प्रश्न और अरब राष्ट्रवाद से जुड़े आंदोलनों के संपर्क में आए। 1948 के अरब-इजरायल युद्ध और उसके बाद बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों के विस्थापन ने उनकी राजनीतिक सोच को गहराई से प्रभावित किया। आगे चलकर उन्होंने अपना जीवन फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित करने में लगा दिया।
फतह की स्थापना और PLO का नेतृत्व
1950 के दशक के उत्तरार्ध में अराफात ने अपने सहयोगियों के साथ फतह (Fatah) आंदोलन के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई। फतह का उद्देश्य फिलिस्तीनी राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष को स्वतंत्र संगठनात्मक आधार देना था। 1960 के दशक में यह आंदोलन फिलिस्तीनी राजनीति की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। 1964 में स्थापित फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) शुरुआत में विभिन्न अरब सरकारों के प्रभाव में था, लेकिन 1967 के अरब-इजरायल युद्ध के बाद इसकी राजनीतिक दिशा और नेतृत्व में बदलाव आया।
1969 में अराफात PLO की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में PLO ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीनी प्रतिनिधित्व स्थापित करने और फिलिस्तीनियों के लिए राष्ट्रीय अधिकारों की मांग को वैश्विक विमर्श में लाने का प्रयास किया। संगठन के भीतर अनेक गुट और विचारधाराएं थीं। इसके कुछ घटकों ने इजरायल के विरुद्ध सशस्त्र हमले किए और हिंसा की घटनाओं ने PLO की अंतरराष्ट्रीय छवि को प्रभावित किया। अराफात के नेतृत्व का मूल्यांकन करते समय संगठन की राजनीतिक गतिविधियों और सशस्त्र गुटों की कार्रवाइयों के बीच अंतर समझना भी जरूरी है।
संघर्ष से कूटनीति की ओर बदलाव
1974 में अराफात ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। उनका भाषण फिलिस्तीनी प्रश्न को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण घटना था। उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने PLO को फिलिस्तीनी जनता के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी और उसे पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया। इस घटनाक्रम ने फिलिस्तीनी नेतृत्व को वैश्विक कूटनीति में अधिक औपचारिक स्थान दिलाया।
1982 में लेबनान पर इजरायली आक्रमण के बाद अराफात और PLO नेतृत्व को बेरूत छोड़ना पड़ा। संगठन का मुख्यालय बाद में ट्यूनिस स्थानांतरित हुआ। इस अवधि में अराफात के सामने निर्वासन में रहकर राजनीतिक संगठन को बनाए रखने और फिलिस्तीन के भीतर उभरते जनआंदोलनों के साथ संबंध बनाए रखने की चुनौती थी। 1987 में प्रथम इंतिफादा शुरू हुआ, जिसने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में जनआंदोलन को नई दिशा दी।
15 नवम्बर 1988 को फिलिस्तीनी राष्ट्रीय परिषद ने अल्जीयर्स में फिलिस्तीन राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा की। उसी वर्ष अराफात ने संयुक्त राष्ट्र में दिए गए वक्तव्य और बाद की घोषणाओं में सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 242 और 338 को स्वीकार करने तथा राजनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत दिया। 1993 में PLO ने इजरायल के अस्तित्व के अधिकार को मान्यता देने और हिंसा तथा आतंकवाद का त्याग करने की प्रतिबद्धता जताई। इन कदमों ने वार्ता का रास्ता खोला।
1993 का ओस्लो समझौता और शांति प्रक्रिया
1993 में नॉर्वे की मध्यस्थता से इजरायल और PLO के बीच गोपनीय वार्ताएं हुईं। 13 सितम्बर 1993 को वाशिंगटन डी.सी. के व्हाइट हाउस में इजरायल और PLO के प्रतिनिधियों ने अंतरिम स्वशासन व्यवस्था से संबंधित सिद्धांतों की घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसे ओस्लो समझौता कहा जाता है। इस प्रक्रिया में अराफात और इजरायल के प्रधानमंत्री यित्जाक राबिन की भूमिका प्रमुख रही। समझौते के तहत गाजा पट्टी और जेरिको से शुरुआत करते हुए सीमित फिलिस्तीनी स्वशासन की व्यवस्था बनाने और आगे स्थायी स्थिति पर बातचीत करने की रूपरेखा तय हुई।
ओस्लो समझौता ऐतिहासिक था, लेकिन उसने सभी विवादों का समाधान नहीं किया। यरुशलम की स्थिति, शरणार्थियों की वापसी, बस्तियों, सीमाओं और सुरक्षा जैसे प्रमुख प्रश्न अंतिम वार्ता के लिए छोड़ दिए गए। समझौते को लेकर इजरायल और फिलिस्तीन दोनों समाजों में समर्थन और विरोध की आवाजें थीं। आगे के वर्षों में हिंसा, राजनीतिक अविश्वास और वार्ता में गतिरोध ने शांति प्रक्रिया को कमजोर किया। इसलिए ओस्लो को अंतिम शांति समझौता नहीं, बल्कि अंतरिम राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में समझना अधिक सही है।
नोबेल शांति पुरस्कार 1994
14 अक्टूबर 1994 को नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने यासिर अराफात, इजरायल के प्रधानमंत्री यित्जाक राबिन और विदेश मंत्री शिमोन पेरेज को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की। समिति ने मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के उनके प्रयासों को सम्मानित किया। पुरस्कार का संबंध ओस्लो समझौतों और इजरायल-फिलिस्तीन के बीच संवाद की शुरुआत से था। तीनों नेताओं ने 10 दिसम्बर 1994 को ओस्लो में पुरस्कार ग्रहण किया।
यह सम्मान अपने समय में ऐतिहासिक और विवादास्पद दोनों था। समर्थकों ने इसे दशकों के संघर्ष के बाद बातचीत की दिशा में उठाए गए साहसिक कदम का समर्थन माना। आलोचकों ने सवाल उठाया कि समझौते स्थायी शांति और फिलिस्तीनी संप्रभुता सुनिश्चित करने में कितने सक्षम होंगे। नोबेल पुरस्कार ने अराफात को वैश्विक पहचान दी, लेकिन इससे मध्य पूर्व के मूल राजनीतिक विवाद समाप्त नहीं हुए।
फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष
1994 में अराफात लंबे निर्वासन के बाद गाजा लौटे और फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण के गठन के साथ अंतरिम प्रशासन का नेतृत्व संभाला। जनवरी 1996 में हुए चुनावों में वे फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस पद पर रहते हुए उन्हें सीमित स्वशासन के अंतर्गत प्रशासन चलाने, संस्थाओं का निर्माण करने और इजरायल के साथ वार्ता जारी रखने की जिम्मेदारी मिली।
उनके शासनकाल को लेकर प्रशंसा और आलोचना दोनों रही। समर्थकों के लिए वे फिलिस्तीनी राष्ट्रीय पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का केंद्रीय चेहरा थे। दूसरी ओर, आलोचकों ने प्रशासन में केंद्रीकरण, भ्रष्टाचार के आरोपों, संस्थागत जवाबदेही की कमी और राजनीतिक विरोध के प्रति रवैये पर सवाल उठाए। 2000 में कैंप डेविड वार्ता स्थायी समझौते तक नहीं पहुंच सकी और उसी वर्ष शुरू हुई दूसरी इंतिफादा ने क्षेत्र में हिंसा तथा अविश्वास को और बढ़ा दिया।
अंतिम दिन और 11 नवम्बर 2004 को निधन
2001 के बाद इजरायली सेना ने अराफात की गतिविधियों को रामल्ला स्थित उनके मुख्यालय मुकाता तक सीमित कर दिया। अक्टूबर 2004 में उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें फ्रांस ले जाया गया और क्लामार के पर्सी सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकीय स्थिति तेजी से गंभीर हुई और वे कोमा में चले गए। 11 नवम्बर 2004 को 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
फ्रांसीसी चिकित्सकों ने उस समय उनकी मृत्यु का कारण गंभीर रक्तस्रावी आघात (haemorrhagic stroke) बताया था। हालांकि, उनकी बीमारी और मृत्यु के कारण को लेकर बाद के वर्षों में विवाद और अलग-अलग जांचें हुईं। कुछ जांचों ने विषाक्त पदार्थों की संभावना पर चर्चा की, जबकि फ्रांसीसी न्यायिक जांच अंततः आपराधिक साजिश के पर्याप्त प्रमाण के बिना बंद हुई। इसलिए उनकी मृत्यु के कारण को निर्विवाद रूप से विषाक्तता या किसी षड्यंत्र का परिणाम बताना तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं है।
अराफात के पार्थिव शरीर को फ्रांस से मिस्र ले जाया गया, जहां काहिरा में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इसके बाद उन्हें रामल्ला स्थित मुकाता परिसर में दफनाया गया। उनके अंतिम संस्कार में अनेक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। फिलिस्तीनी नेतृत्व और जनता के लिए उनका निधन एक युग के अंत के रूप में देखा गया।
यासिर अराफात की राजनीतिक विरासत
यासिर अराफात की विरासत जटिल है। उन्होंने फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने, PLO को वैश्विक कूटनीति के केंद्र में लाने और इजरायल के साथ औपचारिक वार्ता की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी ओर, उनके नेतृत्व के दौरान सशस्त्र संघर्ष, नागरिक हिंसा, प्रशासनिक जवाबदेही और शांति प्रक्रिया की सीमाओं को लेकर गंभीर आलोचनाएं भी सामने आईं।
उनके जीवन का मूल्यांकन केवल नोबेल पुरस्कार या केवल संघर्ष के एक पहलू से नहीं किया जा सकता। वे ऐसे नेता थे जिनकी राजनीति ने फिलिस्तीनी प्रश्न को विश्व राजनीति में प्रमुख स्थान दिलाया, लेकिन जिनके समय में स्थायी शांति और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का लक्ष्य अधूरा रहा। 11 नवम्बर को उनकी पुण्यतिथि इस लंबे और जटिल इतिहास, कूटनीति की संभावनाओं तथा मध्य पूर्व में न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति की चुनौती को याद करने का अवसर है।
