विशेष लेख | 8 नवंबर | जयंती विशेष | इतिहास एवं जनजातीय विरासत
महाराष्ट्र के सह्याद्रि पर्वत क्षेत्र में उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में ब्रिटिश सत्ता के विस्तार ने स्थानीय समाज, परंपरागत अधिकारों और आजीविका की व्यवस्था को गहरे रूप से प्रभावित किया। आदिवासी समुदायों के पारंपरिक संसाधनों और अधिकारों पर हस्तक्षेप, राजस्व वसूली की नई प्रणालियों तथा साहूकारों के कर्ज-जाल ने ग्रामीण और पहाड़ी समाज में असंतोष को जन्म दिया। इसी पृष्ठभूमि में महादेव कोली समुदाय के क्रांतिकारी राघोजी भांगरे ने ब्रिटिश शासन और शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिरोध का नेतृत्व किया। वे महाराष्ट्र के उन शुरुआती आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों में गिने जाते हैं, जिन्होंने औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती दी।
राघोजी भांगरे का जन्म 8 नवंबर 1805 को महाराष्ट्र के तत्कालीन अहमदनगर क्षेत्र के अकोले तालुका स्थित देवगांव में हुआ था। वे महादेव कोली आदिवासी समुदाय से थे। भारत सरकार के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों पर प्रकाशित दस्तावेज़ में भी उनकी जन्मतिथि 8 नवंबर 1805 दर्ज है। उनके जीवन और संघर्ष को समझने के लिए उस समय के सह्याद्रि क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और महादेव कोली समुदाय के परंपरागत अधिकारों को समझना आवश्यक है।
देवगांव और महादेव कोली समुदाय की पृष्ठभूमि
राघोजी का जन्म सह्याद्रि की पहाड़ियों से जुड़े देवगांव में हुआ। इस क्षेत्र का जीवन जंगल, पहाड़ी भूगोल, खेती, स्थानीय किलों और पारंपरिक सामाजिक व्यवस्थाओं से जुड़ा था। महादेव कोली समुदाय की आजीविका और सामाजिक पहचान का संबंध इन पहाड़ी इलाकों और उनके पारंपरिक अधिकारों से था। समुदाय के लोगों ने मराठा काल में भी स्थानीय सुरक्षा और सैन्य जिम्मेदारियों में भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के बाद इन व्यवस्थाओं में बदलाव आया और पुराने अधिकारों तथा स्थानीय पदों के समाप्त या सीमित होने से असंतोष बढ़ा।
राघोजी के परिवार में भी सत्ता के अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध की स्मृति थी। भारत सरकार के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संबंधी प्रकाशन में उनके पिता और दादा द्वारा पेशवाओं, साहूकारों तथा अंग्रेजों की दमनकारी कार्रवाइयों का विरोध किए जाने का उल्लेख है। पिता रामजी भांगरे के बारे में स्थानीय और सामुदायिक विवरणों में बताया जाता है कि वे ब्रिटिश व्यवस्था से जुड़े पद पर रहे, लेकिन अपने समुदाय के साथ अन्याय के कारण उन्होंने उससे दूरी बनाई। परिवार और समुदाय के अनुभवों ने राघोजी के राजनीतिक-सामाजिक दृष्टिकोण को आकार दिया।
ब्रिटिश शासन, परंपरागत अधिकार और साहूकारी शोषण
1818 में मराठा सत्ता के पतन के बाद सह्याद्रि क्षेत्र में ब्रिटिश प्रशासन का प्रभाव बढ़ा। सत्ता परिवर्तन के साथ स्थानीय किलों, वतनदारी और पारंपरिक सेवाओं से जुड़े अधिकारों में बदलाव हुआ। कई समुदायों की पुरानी आजीविका प्रभावित हुई। इसके साथ ही भूमि-राजस्व की नकद वसूली और प्रशासनिक नियंत्रण की नई व्यवस्था ने किसानों तथा पहाड़ी समुदायों पर आर्थिक दबाव बढ़ाया।
नकद राजस्व चुकाने की बाध्यता के कारण जिन परिवारों के पास पर्याप्त धन नहीं था, उन्हें साहूकारों और व्यापारियों से कर्ज लेना पड़ता था। ऊंचे ब्याज, कर्ज के बदले जमीन या संपत्ति पर दावा और ऋण वसूली की कठोर पद्धतियों ने आर्थिक असमानता को और बढ़ाया। राघोजी भांगरे का प्रतिरोध इसी औपनिवेशिक राजस्व व्यवस्था और स्थानीय शोषण के विरुद्ध उभरा। यह संघर्ष केवल किसी एक प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ विद्रोह नहीं था; इसके पीछे भूमि, सम्मान, आजीविका और समुदाय के पारंपरिक अधिकारों का प्रश्न था।
सह्याद्रि में प्रतिरोध का संगठन
राघोजी भांगरे ने पहाड़ी इलाकों के भूगोल और स्थानीय समुदायों के सहयोग के आधार पर प्रतिरोध को संगठित किया। सह्याद्रि की घाटियां, जंगल, दुर्गम रास्ते और पहाड़ी बस्तियां औपनिवेशिक सेना के लिए चुनौतीपूर्ण थीं। स्थानीय सहयोग और क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी ने विद्रोहियों को अपनी गतिविधियां संचालित करने में मदद की। ऐतिहासिक अध्ययनों में महादेव कोली समूहों के विद्रोहों का उल्लेख 1830 के दशक से मिलता है, जबकि 1840 के दशक के मध्य में राघोजी भांगरे के नेतृत्व में आंदोलन अधिक व्यापक हुआ।
जनजातीय मामलों से संबंधित ऐतिहासिक शोध में 1839 के बाद पुणे, अहमदनगर और ठाणे जिलों के सह्याद्रि क्षेत्र में महादेव कोली समूहों की गतिविधियों और 1846 के आसपास राघोजी भांगरे के नेतृत्व में आंदोलन के मजबूत होने का उल्लेख मिलता है। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इस प्रतिरोध को दबाने के लिए पुलिस और सैन्य कार्रवाई बढ़ाई। संघर्ष के दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों, राजस्व से जुड़े तंत्र तथा शोषणकारी साहूकारों को निशाना बनाया गया। उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों में कुछ कार्रवाइयों में हिंसा और लूट का भी उल्लेख है; इसलिए आंदोलन को उसके सामाजिक-आर्थिक कारणों के साथ-साथ उस दौर के सशस्त्र संघर्ष की वास्तविकता में देखना चाहिए।
राघोजी भांगरे के नेतृत्व में यह प्रतिरोध अहमदनगर और नासिक के पहाड़ी इलाकों तक फैला। ब्रिटिश प्रशासन ने उनकी गतिविधियों को गंभीर चुनौती माना और उन्हें पकड़ने के लिए अभियान चलाए। स्थानीय लोकस्मृति में वे सह्याद्रि के निर्भीक योद्धा और समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने वाले नेता के रूप में याद किए जाते हैं।
गिरफ्तारी और 2 मई 1848 का बलिदान
राघोजी भांगरे को पकड़ने के लिए ब्रिटिश प्रशासन ने लंबे समय तक प्रयास किए। ऐतिहासिक शोध में उल्लेख मिलता है कि 2 जनवरी 1848 को लेफ्टिनेंट जनरल गेल के नेतृत्व वाली कार्रवाई में उन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें ठाणे की जेल में रखा गया। 2 मई 1848 को ठाणे कारागार में उन्हें फांसी दी गई। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जनजातीय नायकों संबंधी प्रदर्शनी दस्तावेज़ में भी उनके बलिदान की तारीख 2 मई 1848 दर्ज है।
कुछ जिला-स्तरीय ऐतिहासिक विवरण उनकी गिरफ्तारी और फांसी के वर्ष के संबंध में अलग कालक्रम प्रस्तुत करते हैं। हालांकि जनजातीय आयोग के दस्तावेज़, शोध-साहित्य और ठाणे में 2 मई को आयोजित स्मरण कार्यक्रमों के अभिलेख फांसी की तारीख 2 मई 1848 की पुष्टि करते हैं। इसलिए इस लेख में गिरफ्तारी के लिए 2 जनवरी 1848 और बलिदान के लिए 2 मई 1848 का उल्लेख उपलब्ध परस्पर पुष्ट स्रोतों के आधार पर किया गया है।
आदिवासी प्रतिरोध के व्यापक इतिहास में राघोजी भांगरे
भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास केवल 1857 के विद्रोह या बीसवीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलनों तक सीमित नहीं है। औपनिवेशिक शासन के शुरुआती दौर से ही देश के अनेक हिस्सों में आदिवासी, किसान और स्थानीय समुदाय अपने अधिकारों, भूमि और आजीविका की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। पहाड़ी और वन क्षेत्रों में हुए ये प्रतिरोध औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष की शुरुआती अभिव्यक्तियां थे।
राघोजी भांगरे का संघर्ष इसी परंपरा का हिस्सा था। महाराष्ट्र के सह्याद्रि क्षेत्र में महादेव कोली समुदाय के नेतृत्व में हुआ प्रतिरोध बताता है कि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई अनेक स्थानीय कारणों और सामाजिक परिस्थितियों से प्रेरित थी। भूमि और वन संसाधनों पर अधिकार, पारंपरिक संस्थाओं की स्वायत्तता, मनमानी वसूली और कर्ज के शोषण से मुक्ति जैसे मुद्दे इस आंदोलन के केंद्र में थे। इस दृष्टि से राघोजी भांगरे को केवल एक सशस्त्र विद्रोही के रूप में नहीं, बल्कि अपने समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले आदिवासी नेतृत्व के रूप में समझना चाहिए।
स्मृति, सम्मान और आज की पीढ़ी के लिए संदेश
राघोजी भांगरे की स्मृति महाराष्ट्र के आदिवासी समाज और स्थानीय इतिहास में जीवित है। ठाणे में जिस कारागार में उन्हें फांसी दी गई, वहां उनकी स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। 2014 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ठाणे सेंट्रल जेल में उन्हें श्रद्धांजलि दी थी और शहर में उनके नाम पर एक जंक्शन का नामकरण भी किया गया। हाल के वर्षों में उनके जीवन और योगदान को दस्तावेज़ित करने, नई पीढ़ी तक पहुंचाने और शैक्षणिक सामग्री में शामिल करने की मांग भी सामने आई है।
राघोजी भांगरे की जयंती हमें यह याद दिलाती है कि भारत की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की यात्रा में आदिवासी समुदायों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उनका संघर्ष जल, जंगल, जमीन, सम्मान और सामुदायिक स्वायत्तता के प्रश्नों से जुड़ा था। इतिहास में ऐसे नायकों को उचित स्थान देना केवल अतीत का सम्मान नहीं, बल्कि उन समुदायों के अनुभवों और योगदान को स्वीकार करना भी है, जिनकी आवाज लंबे समय तक मुख्यधारा के इतिहास में अपेक्षाकृत कम सुनी गई।
8 नवंबर को राघोजी भांगरे को स्मरण करना सह्याद्रि की उस प्रतिरोध-परंपरा को नमन करना है, जिसने औपनिवेशिक सत्ता और शोषण के सामने झुकने से इनकार किया। 2 मई 1848 को ठाणे जेल में उनका बलिदान महाराष्ट्र और भारत के आदिवासी स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।
