लालकृष्ण आडवाणी: कराची से उपप्रधानमंत्री और भारत रत्न तक का राजनीतिक सफर

लालकृष्ण आडवाणी भारतीय राजनीति के उन नेताओं में शामिल हैं जिनकी लंबी सार्वजनिक यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संगठनात्मक विस्तार, राष्ट्रीय राजनीति के विमर्श और केंद्र सरकार की सत्ता-संरचना पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था, जो उस समय अविभाजित भारत का हिस्सा था और आज पाकिस्तान में है। वह भारत के पूर्व उपप्रधानमंत्री, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री, भाजपा के प्रमुख संस्थापक नेताओं में से एक और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित हैं। 8 नवंबर 2026 को उनका 99वां जन्मदिन है।

आडवाणी का राजनीतिक जीवन केवल पदों और चुनावी उपलब्धियों की कहानी नहीं है। इसमें विभाजन का व्यक्तिगत अनुभव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ से जुड़ाव, आपातकाल का दौर, भाजपा का निर्माण और विस्तार, राम जन्मभूमि आंदोलन, केंद्र सरकार में जिम्मेदारियाँ तथा कई ऐतिहासिक और विवादास्पद राजनीतिक घटनाक्रम शामिल हैं। उनकी विरासत को समझने के लिए उपलब्धियों के साथ-साथ उन घटनाओं और मतभेदों को भी तथ्यात्मक संदर्भ में देखना आवश्यक है जिन्होंने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया।

कराची में जन्म और प्रारंभिक जीवन

लालकृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को सिंध के कराची शहर में हुआ। उनके पिता का नाम किशनचंद डी. आडवाणी और माता का नाम ज्ञानदेवी था। उन्होंने कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने सिंध के हैदराबाद स्थित डी.जी. नेशनल कॉलेज में अध्ययन किया। किशोरावस्था में ही उनका झुकाव सार्वजनिक जीवन और संगठनात्मक गतिविधियों की ओर हुआ। 1942 में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े।

1947 में भारत के विभाजन ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। सिंध में जन्मे और पले-बढ़े आडवाणी को विभाजन के बाद अपना घर छोड़कर भारत आना पड़ा। सितंबर 1947 में वह दिल्ली पहुँचे। विभाजन का अनुभव उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय पहचान संबंधी विचारों की पृष्ठभूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा।

संगठनात्मक जीवन से राजनीति तक

भारत आने के बाद आडवाणी ने राजस्थान के अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्रों में संगठनात्मक काम किया। 1950 के दशक में वह दिल्ली आए और भारतीय जनसंघ के नेताओं के साथ काम करने लगे। 1958 से 1963 के बीच उन्होंने दिल्ली राज्य जनसंघ में सचिव की भूमिका निभाई। इस दौर में उन्होंने संगठन निर्माण के साथ पत्रकारिता से भी जुड़ाव रखा। 1960 में वह जनसंघ से जुड़े प्रकाशन ‘ऑर्गनाइज़र’ में सहायक संपादक बने और 1967 तक इस भूमिका में रहे।

अप्रैल 1970 में आडवाणी राज्यसभा के सदस्य बने। दिसंबर 1972 में वह भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए। संसद में उनकी सक्रियता, संगठनात्मक क्षमता और वैचारिक स्पष्टता ने उन्हें पार्टी के प्रमुख नेताओं में स्थापित किया। 1970 के दशक में वह विपक्षी राजनीति के महत्वपूर्ण चेहरों में शामिल हो गए।

आपातकाल, गिरफ्तारी और सूचना-प्रसारण मंत्री का कार्यकाल

25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल लागू किया। विपक्षी नेताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सरकार के आलोचकों की गिरफ्तारियों के बीच 26 जून 1975 को आडवाणी को बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया। वह जनवरी 1977 तक हिरासत में रहे। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रताओं और प्रेस की स्वतंत्रता के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

आपातकाल समाप्त होने के बाद 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और विभिन्न विपक्षी दलों के विलय से जनता पार्टी की सरकार बनी। आडवाणी को मार्च 1977 से जुलाई 1979 तक केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। उनके कार्यकाल को आपातकाल के दौरान लगाए गए प्रेस प्रतिबंधों के बाद मीडिया स्वतंत्रता बहाल करने की प्रक्रिया के संदर्भ में भी देखा जाता है।

भारतीय जनता पार्टी का गठन और राष्ट्रीय विस्तार

जनता पार्टी के भीतर वैचारिक और संगठनात्मक मतभेदों के कारण राजनीतिक पुनर्गठन हुआ। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने और आडवाणी पार्टी के संस्थापक नेताओं में शामिल रहे। 1980 से 1986 तक उन्होंने भाजपा के महासचिव के रूप में काम किया। मई 1986 में वह पहली बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बाद में 1993 से 1998 तक भी उन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया; पार्टी के इतिहास में उनका अध्यक्षीय कार्यकाल सबसे लंबे कार्यकालों में गिना जाता है।

1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को केवल दो सीटें मिली थीं। अगले वर्षों में आडवाणी के नेतृत्व और संगठनात्मक रणनीति के तहत पार्टी ने अपना आधार बढ़ाया। 1989 के आम चुनाव में भाजपा ने 85 सीटें जीतीं; कुछ आधिकारिक और समकालीन स्रोतों में यह संख्या 86 बताई जाती है, जो चुनावी आँकड़ों के वर्गीकरण से जुड़ा अंतर है। 1991 और 1996 के चुनावों में पार्टी की स्थिति और मजबूत हुई। 1996 में भाजपा लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, हालांकि वह बहुमत साबित नहीं कर सकी।

राम जन्मभूमि आंदोलन और रथयात्रा

1980 के दशक के उत्तरार्ध में राम जन्मभूमि आंदोलन भारतीय राजनीति का प्रमुख मुद्दा बन गया। भाजपा ने 1989 के पालमपुर अधिवेशन में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग का समर्थन किया। सितंबर 1990 में आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथयात्रा शुरू की। इस यात्रा ने देशभर में व्यापक राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया पैदा की। समर्थकों ने इसे धार्मिक-सांस्कृतिक mobilization और जनजागरण का अभियान बताया, जबकि आलोचकों ने इसके राजनीतिक प्रभाव, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और विभिन्न स्थानों पर हुई हिंसा को लेकर गंभीर सवाल उठाए।

22 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सरकार ने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। भाजपा ने वी. पी. सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और कुछ ही समय बाद केंद्र की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार गिर गई। इस घटनाक्रम ने राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा की भूमिका को और केंद्रीय बना दिया।

6 दिसंबर 1992 और बाबरी मस्जिद विध्वंस: विवादास्पद अध्याय

6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। यह घटना स्वतंत्र भारत के सबसे गंभीर और विवादास्पद राजनीतिक-सामाजिक घटनाक्रमों में शामिल है। इसके बाद देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा हुई और भारतीय राजनीति, कानून-व्यवस्था तथा सामाजिक संबंधों पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। आडवाणी उस आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक नेताओं में थे और अयोध्या में उस समय आयोजित कार्यक्रम में मौजूद थे।

इस घटना से जुड़े आपराधिक मुकदमे में आडवाणी सहित 32 आरोपियों को 30 सितंबर 2020 को लखनऊ की विशेष CBI अदालत ने पर्याप्त और निर्णायक साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह न्यायिक निष्कर्ष उस आपराधिक मुकदमे के आरोपों से संबंधित था। इसे 6 दिसंबर 1992 की घटना के ऐतिहासिक, राजनीतिक या सामाजिक प्रभावों पर अंतिम फैसला समझना उचित नहीं होगा। बाबरी मस्जिद विध्वंस भारतीय सार्वजनिक जीवन में आज भी गहन बहस और स्मृति का विषय है।

केंद्र सरकार में गृह मंत्री और उपप्रधानमंत्री

1998 में भाजपा के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में आडवाणी ने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। 1999 के आम चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार बनी और आडवाणी फिर केंद्रीय गृह मंत्री बने। उन्होंने अक्टूबर 1999 से मई 2004 तक गृह मंत्रालय का दायित्व संभाला।

जून 2002 में उन्हें भारत का उपप्रधानमंत्री बनाया गया। इस पद पर वह मई 2004 तक रहे। गृह मंत्री और उपप्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, केंद्र-राज्य संबंध और गठबंधन सरकार के संचालन जैसे विषयों से जुड़ा रहा। वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे।

विपक्ष के नेता और बाद की राजनीतिक भूमिका

2004 के आम चुनाव में NDA की हार के बाद आडवाणी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। उन्होंने भाजपा के संसदीय और संगठनात्मक नेतृत्व में भूमिका जारी रखी। 2009 के आम चुनाव में वह भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) ने जीत हासिल की। इसके बाद भी वह पार्टी के वरिष्ठ मार्गदर्शक और संसदीय राजनीति के अनुभवी नेता के रूप में सक्रिय रहे।

2013 में नरेंद्र मोदी को भाजपा की चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाए जाने के बाद आडवाणी ने पार्टी के कुछ पदों से इस्तीफा दिया था, हालांकि बाद में संगठन में उनकी भूमिका को लेकर अलग-अलग व्यवस्थाएँ बनीं। समय के साथ वह सक्रिय चुनावी राजनीति से पीछे हटते गए। उनकी राजनीतिक यात्रा भाजपा के गठन से लेकर उसके राष्ट्रीय सत्ता तक पहुँचने और बाद में नेतृत्व परिवर्तन के दौर तक फैली रही।

भारत रत्न से सम्मान

3 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 31 मार्च 2024 को उनके निवास पर आयोजित समारोह में उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

भारत रत्न की घोषणा के समय प्रधानमंत्री ने आडवाणी के दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन, संगठनात्मक योगदान, गृह मंत्री और उपप्रधानमंत्री के रूप में उनकी भूमिकाओं तथा संसदीय अनुभव का उल्लेख किया। यह सम्मान उनके लंबे राजनीतिक जीवन और भारतीय सार्वजनिक जीवन में उनकी भूमिका की औपचारिक राष्ट्रीय मान्यता के रूप में देखा गया।

व्यक्तिगत जीवन

आडवाणी ने 25 फरवरी 1965 को कमला आडवाणी से विवाह किया। उनके एक पुत्र जयंत और एक पुत्री प्रतिभा हैं। सार्वजनिक जीवन के साथ उनका पारिवारिक जीवन भी लंबे समय तक चर्चा में रहा। कमला आडवाणी का 2016 में निधन हुआ। आडवाणी ने अपने संस्मरणों और लेखन में विभाजन, संगठनात्मक जीवन, राजनीतिक संघर्ष और सार्वजनिक सेवा से जुड़े अनुभव साझा किए हैं।

लालकृष्ण आडवाणी की राजनीतिक विरासत: उपलब्धियाँ और बहस

आडवाणी की विरासत पर भारतीय राजनीति में अलग-अलग दृष्टिकोण मौजूद हैं। समर्थक उन्हें भाजपा के संगठनात्मक विस्तार, वैचारिक स्पष्टता और राष्ट्रीय राजनीति में पार्टी को मजबूत आधार देने वाले प्रमुख नेताओं में गिनते हैं। उनके कार्यकाल में पार्टी ने सीमित संसदीय उपस्थिति से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी राजनीतिक शक्ति का रूप लिया। आपातकाल के दौरान उनकी गिरफ्तारी और बाद में सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भूमिका भी उनके सार्वजनिक जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं।

दूसरी ओर, राम जन्मभूमि आंदोलन, रथयात्रा और बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़ी घटनाएँ उनके राजनीतिक जीवन के सबसे विवादित अध्यायों में शामिल हैं। इन घटनाओं के समर्थक और आलोचक उनके प्रभाव का अलग-अलग मूल्यांकन करते हैं। इसलिए आडवाणी के योगदान का संतुलित अध्ययन करते समय उनके संगठनात्मक और संवैधानिक पदों के साथ-साथ भारतीय समाज पर पड़े व्यापक राजनीतिक-सामाजिक प्रभावों को भी समझना जरूरी है।

महत्वपूर्ण तथ्य एक नजर में

• पूरा नाम: लालकृष्ण आडवाणी (लाल कृष्ण आडवाणी)
• जन्म: 8 नवंबर 1927
• जन्मस्थान: कराची, तत्कालीन अविभाजित भारत; वर्तमान पाकिस्तान
• पिता-माता: किशनचंद डी. आडवाणी और ज्ञानदेवी
• राजनीतिक संगठन: भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी
• भाजपा अध्यक्ष: 1986–1990 और 1993–1998 सहित पार्टी नेतृत्व के प्रमुख कार्यकाल
• केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री: 1977–1979
• केंद्रीय गृह मंत्री: 1999–2004
• भारत के उपप्रधानमंत्री: जून 2002–मई 2004
• भारत रत्न की घोषणा: 3 फरवरी 2024
• भारत रत्न प्रदान: 31 मार्च 2024
• 8 नवंबर 2026: 99वां जन्मदिन

निष्कर्ष

लालकृष्ण आडवाणी का जीवन भारत के स्वतंत्रता-पश्चात राजनीतिक इतिहास के कई निर्णायक मोड़ों से जुड़ा रहा है। कराची में जन्म, विभाजन के बाद भारत आगमन, संगठनात्मक कार्य, आपातकाल का अनुभव, भाजपा का निर्माण और विस्तार, राम जन्मभूमि आंदोलन, केंद्र सरकार में गृह मंत्री और उपप्रधानमंत्री की जिम्मेदारी तथा भारत रत्न से सम्मान—इन सभी पड़ावों ने उन्हें आधुनिक भारतीय राजनीति की एक प्रभावशाली और बहस के केंद्र में रहने वाली शख्सियत बनाया।

उनके जन्मदिन पर उनके सार्वजनिक जीवन का मूल्यांकन केवल पदों और सम्मानों से नहीं, बल्कि उन राजनीतिक निर्णयों, आंदोलनों और घटनाओं के व्यापक प्रभावों के साथ करना चाहिए जिनसे देश का लोकतांत्रिक और सामाजिक इतिहास प्रभावित हुआ। यही दृष्टि किसी भी ऐतिहासिक राजनीतिक व्यक्तित्व की विरासत को अधिक तथ्यपूर्ण और संतुलित ढंग से समझने में मदद करती है।