18 अक्टूबर 1989 का समय झारखंड आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दौर था। छोटानागपुर और संथाल परगना के साथ-साथ सिंहभूम और जमशेदपुर क्षेत्र में भी अलग राज्य, क्षेत्रीय पहचान, संसाधनों पर स्थानीय अधिकार और विकास में भागीदारी की मांग लंबे समय से उठ रही थी। इस दौर में केंद्र सरकार ने झारखंड के सवाल पर विचार करने के लिए समिति गठित की थी।
हालांकि उपलब्ध ऐतिहासिक अभिलेख समिति के गठन की तारीख 23 अगस्त 1989 बताते हैं; इसलिए 18 अक्टूबर को समिति के गठन की तारीख के रूप में नहीं, बल्कि उस समय जारी राजनीतिक प्रक्रिया के संदर्भ में समझना चाहिए।
झारखंड आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
झारखंड राज्य की मांग किसी एक वर्ष या संगठन से शुरू नहीं हुई थी। छोटानागपुर और संथाल परगना के आदिवासी समुदायों तथा क्षेत्र के अन्य निवासियों के बीच भूमि, जंगल, खनिज संसाधनों, सांस्कृतिक पहचान और प्रशासनिक उपेक्षा को लेकर असंतोष की लंबी पृष्ठभूमि रही। औद्योगिक और खनन क्षेत्रों के विस्तार ने रोजगार, विस्थापन, स्थानीय प्रतिनिधित्व और संसाधनों से मिलने वाले लाभ के बँटवारे जैसे प्रश्नों को भी प्रमुख बनाया।
जमशेदपुर और सिंहभूम इस चर्चा में खास महत्व रखते थे। यह क्षेत्र खनिज संपदा और औद्योगिक गतिविधियों के लिए जाना जाता था, लेकिन आंदोलनकारियों का तर्क था कि क्षेत्र के संसाधनों के साथ-साथ स्थानीय समुदायों की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को भी नीति-निर्माण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अलग राज्य की मांग क्षेत्रीय पहचान और बेहतर प्रशासन से भी जुड़ी हुई थी।
1980 के दशक में आंदोलन को मिला नया जोर
1980 के दशक में झारखंड की मांग को विभिन्न राजनीतिक संगठनों और सामाजिक समूहों ने आगे बढ़ाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU) और झारखंड समन्वय समिति जैसे मंचों ने अलग-अलग रणनीतियों के जरिए इस मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र तक पहुँचाने की कोशिश की। सभी संगठनों के विचार और तरीके समान नहीं थे, लेकिन क्षेत्र की राजनीतिक पहचान तथा अधिक स्वायत्तता की मांग बहस का प्रमुख हिस्सा बनी रही।
इस आंदोलन का आधार केवल आदिवासी पहचान तक सीमित नहीं था। इसके समर्थकों में क्षेत्र के विभिन्न समुदायों के लोग शामिल थे। आंदोलन के भीतर इस बात पर मतभेद भी रहे कि तत्काल अलग राज्य की मांग पर जोर दिया जाए या पहले क्षेत्रीय स्वायत्तता और प्रशासनिक अधिकारों की व्यवस्था बनाई जाए।
केंद्र की समिति और 1989 की राजनीतिक प्रक्रिया
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 23 अगस्त 1989 को झारखंड मामले पर विचार करने के लिए Committee on Jharkhand Matters गठित की। समिति का उद्देश्य क्षेत्र की मांगों और संभावित प्रशासनिक समाधान का अध्ययन करना था। सितंबर 1989 में समिति से जुड़ी चर्चाओं और क्षेत्रीय दौरों की योजना बनी। उपलब्ध विवरणों के अनुसार, विशेषज्ञ सदस्यों को मसौदा रिपोर्ट तैयार करनी थी और रिपोर्ट को समिति के विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाना था।
अक्टूबर 1989 के मध्य तक रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया जारी थी, लेकिन यह कहना ठीक नहीं होगा कि 18 अक्टूबर को ही समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी थी। गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, समिति के तीन विशेषज्ञ सदस्यों ने नवंबर 1989 में तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव को मसौदा रिपोर्ट दी। समिति की रिपोर्ट अंततः 18 मई 1990 को केंद्रीय गृह मंत्री को सौंपी गई। इसमें क्षेत्र के लिए एक ही राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी।
जमशेदपुर और सिंहभूम का व्यापक महत्व
जमशेदपुर का औद्योगिक विकास और सिंहभूम के खनिज संसाधन झारखंड आंदोलन की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को समझने में अहम हैं। आंदोलनकारियों ने सवाल उठाया कि खनिज और उद्योग से समृद्ध क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी ढाँचे और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में किस तरह का लाभ मिल रहा है। इन मुद्दों ने राज्य की मांग को सांस्कृतिक पहचान के साथ-साथ विकास और संसाधन-प्रबंधन की बहस से भी जोड़ा।
क्षेत्रीय आंदोलनों में स्थानीय इतिहास, भाषा, परंपरा और समुदायों के अनुभवों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। झारखंड की मांग ने इन विविध पहचानों को एक व्यापक राजनीतिक विमर्श में जोड़ने की कोशिश की, हालांकि आंदोलन के भीतर रणनीति, नेतृत्व और भविष्य की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर मतभेद बने रहे।
अलग राज्य बनने तक का सफर
1989 की समिति तत्काल अलग राज्य के गठन का निर्णय नहीं थी, लेकिन उसने झारखंड के सवाल को केंद्र सरकार के स्तर पर औपचारिक विचार-विमर्श का विषय बनाया। आगे चलकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की व्यवस्था 1990 के दशक में विकसित हुई। अलग राज्य की मांग राजनीतिक विमर्श और जनआंदोलन के जरिए जारी रही। अंततः बिहार पुनर्गठन अधिनियम के बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का नया राज्य बना।
18 अक्टूबर की ऐतिहासिक प्रासंगिकता
18 अक्टूबर 1989 को झारखंड राज्य गठन की कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई थी। फिर भी यह तारीख उस महत्वपूर्ण वर्ष के व्यापक राजनीतिक माहौल को याद करने का अवसर है, जब क्षेत्रीय मांगों पर केंद्र और राज्य स्तर पर चर्चा आगे बढ़ रही थी। झारखंड आंदोलन का इतिहास बताता है कि राज्य का गठन किसी एक बैठक या दिन का परिणाम नहीं था, बल्कि दशकों तक चले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रयासों का नतीजा था।
जमशेदपुर और सिंहभूम की भूमिका इस इतिहास को समझने के लिए जरूरी है: यहाँ की औद्योगिक अर्थव्यवस्था, खनिज संपदा, स्थानीय समुदायों की आकांक्षाएँ और क्षेत्रीय अधिकारों की बहस अलग राज्य की मांग के व्यापक संदर्भ का हिस्सा थीं।
